ਬਠਿੰਡਾ: 15 ਮਈ, : 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉੜੀਆ ਕਲੋਨੀ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪੁਲ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਬਿਰਗੇਡ ਦਾ ਜਲਦੀ ਉਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ l ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ l ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਡ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ l
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ,ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 9 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ l ਕਲੌਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਤੰਗ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ l ਕਲੋਨੀ ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਲਕੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ-ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ l
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਸਕੱਤਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੇ l ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ,ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਲਣ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ,ਮੋਹਨ ਲਾਲ,ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ,ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ,ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹਾਲਤਾਂ,ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ l ਉੜੀਆ ਕਲੌਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਮਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ l
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ l ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੰਗ ਨਹਿਰੀ ਪੁਲ ਤੁਰੰਤ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ l ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ l ਉੱਥੇ ਮੁਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ l ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ l ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋ ਕਾਰਨ ਜਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ l ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ l ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕੜੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ l
ਕਲੋਨੀ ‘ਚ ਬਚਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ 142 ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ l ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ l ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਿਵੈਲਪਰਜ (ਪ੍ਰੋ.ਰਾਇਟਸ) ਐਕਟ 2020 ਤਹਿਤ ਸਲੱਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ l

0 Comments