ਮੋਰਿੰਡਾ 19 ਮਈ, : ਸੀਨੀਅਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ 1995 ਨੂੰ 1976 ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 1975 ਤੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 1800- 3200 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ 6400-10640 ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 5800- 9200 ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 8 ਜੁਲਾਈ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 8/7/1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋ ਵੱਧ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨਾ ਦਾ 13 ਮਈ 2024 ਨੂੰ.ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1/1/1996 ਤੋ 6400-10640 ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ 38 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ 8/7/1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ,ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

0 Comments