ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
0 Comments